गया डीएम का कड़ा रुख: योजनाओं में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश, जल संकट और रोजगार पर दिया जोर

 

गया, 30 दिसंबर। जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने समाहरणालय सभागार में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित कार्यों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीविका, जल जीवन हरियाली, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने तेजी से कार्य पूर्ण करने और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने का निर्देश दिया।

बैठक में बताया गया कि जिले में 46,361 जीविका समूह संचालित हैं, जिनसे 5,57,344 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस वर्ष 18,74,729 लीटर नीरा की बिक्री हुई, जिसे जिला प्रशासन ने प्रगति का संकेत बताया। डीएम ने मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन को भी प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इसे आंगनवाड़ी, अस्पताल और स्कूलों के मिड-डे मील से जोड़ा जाए ताकि जीविका दीदियों को अधिक लाभ मिल सके।

सतत जीविकोपार्जन योजना पर जोर देते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि 2 लाख रुपये तक का अनुदान उन परिवारों को दिया जाए जो मादक पदार्थ की बिक्री छोड़ चुके हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा में डीएम ने कहा कि गया जिला सूखा प्रभावित क्षेत्र है और सिंचाई के लिए आहार और पोखरों पर निर्भरता है। उन्होंने सार्वजनिक जल संरचनाओं पर अतिक्रमण हटाने और नए जल स्रोतों के सृजन में तेजी लाने के निर्देश दिए। सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण भी प्राथमिकता में शामिल किया गया।

सौर ऊर्जा को लेकर जिला पदाधिकारी ने लोगों को प्रोत्साहित करने और सरकारी अनुदान का लाभ दिलाने की बात कही। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने में देरी करने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बैठक में उप विकास आयुक्त नवीन कुमार, निदेशक डीआरडीए और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।