बिहार में शराबबंदी: फेल या पास?

बिहार में शराबबंदी की नीति 5 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य में शराब के सेवन, उससे होने वाले अपराधों और सामाजिक समस्याओं को नियंत्रित करना है। हालांकि, इस नीति की सफलता और विफलता पर बहस जारी है। इस रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

शराबबंदी का उद्देश्य और नीतिगत पृष्ठभूमि

स्वास्थ्य सुधार: शराब के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना।

सामाजिक सुरक्षा: परिवारों में शराब के कारण होने वाली हिंसा और कलह को रोकना।

आर्थिक विकास: शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना।

शराबबंदी कानून

बिहार में शराबबंदी के लिए बिहार एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 2016 लागू किया गया था। इसके तहत शराब के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।

मुख्य धाराएं:

धारा 2: इस धारा में शराब की परिभाषा दी गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार के पदार्थ को शराब माना जाएगा।

धारा 3: इस धारा के तहत शराब का निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

धारा 4: यदि कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे सजा का सामना करना पड़ेगा।

धारा 8: इस धारा के तहत अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

संशोधन: बाद में, बिहार एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 2018 को लागू किया गया, जिसमें कुछ प्रावधानों में संशोधन किए गए, जैसे कि सजा और दंड के प्रावधानों में बदलाव।

सरकारी आंकड़े और विश्लेषण

शराब की खपत में कमी:

2015-16 में: बिहार में औसतन 3.4 करोड़ लीटर शराब की खपत होती थी।

2019 में: यह आंकड़ा घटकर 1.1 करोड़ लीटर रह गया।

स्रोत: बिहार सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21।

अपराध दर में बदलाव:

शराबबंदी के बाद: हत्या, बलात्कार और घरेलू हिंसा के मामलों में 30% की कमी आई है।

स्रोत: बिहार पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट 2020।

नागरिकों की राय:

एक सर्वेक्षण के अनुसार, 60% नागरिक शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन 40% लोग इसे प्रभावी नहीं मानते हैं।

स्रोत: विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्ट।

अवैध शराब का कारोबार

अवैध शराब की बिक्री:

शराबबंदी के बाद, अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है।

2020-21 में: 2,500 से अधिक मामले दर्ज हुए थे।

जिलों में: दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में अवैध शराब के अधिक मामले सामने आए हैं।

स्रोत: बिहार उत्पाद एवं निबंधन विभाग की रिपोर्ट 2021।

सरकारी कार्रवाई

अभियान: सरकार ने अवैध शराब के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं, लेकिन सफलता सीमित रही है।

कानून प्रवर्तन: शराबबंदी कानून के तहत कठोर सजा का प्रावधान है, फिर भी अवैध धंधा खत्म करने में कठिनाई हो रही है।

बिहार में शराबबंदी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। जहाँ एक ओर शराब की वैध खपत में कमी आई है और सामाजिक अपराधों में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर अवैध शराब के कारोबार में वृद्धि और संबंधित अपराधों में वृद्धि ने इस नीति की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं।

आगे की दिशा

सरकार को अवैध शराब के कारोबार को समाप्त करने के लिए अधिक कठोर उपायों की आवश्यकता है। साथ ही, शराबबंदी की नीति को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक सहयोग बढ़ाना आवश्यक है।

यह रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें बिहार की शराबबंदी की स्थिति को संक्षिप्त रूप में दर्शाया गया है।